Tuesday, October 27

बजेट सक्न गुणस्तरहीन काम गरिँदै, विकास बजेटको ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च

June 22, 2020 135

काठमाडौं, ८ असार । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित विकास बजेट सक्न अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च)का लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शनिबारसम्म ३१.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटबाट खर्च गर्न बाँकी २ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट सक्न सरकारले अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसरी अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्दा विनियोजन भएको खर्चको आकार बढ्नुका साथै अनियमितता पनि सँगै बढ्ने सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् । वर्षेनि असारको अन्तिम समयमा विकास बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । हतारमा र असारमा आएर एक्कासि विकास गरिने भएकाले यसलाई असारे विकासको संज्ञा दिइने गरिएको छ ।

असारे विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ ।विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ । जानकारका अनुसार विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाई नीतिगत प्रक्रियामा सुधार तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ छ ।पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग भएकाले यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च विनियोजन भएकामा ५१.६५ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समयसम्म राजस्व ६० प्रतिशत संकलन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् । अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्दा आर्थिक अनियमितता समेत बढ्न सक्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्